२३ फाल्गुन २०७७, आईतवार

को बन्लान् नयाँ गभर्नर ?

आर्थिक सञ्जाल
२७ फाल्गुन २०७६, मंगलवार ०८:३४

आर्थिक सञ्जाल मंगलबार, २७ फागुन २०७६

काठमाडौ । चिरन्जिवी नेपालको कार्यकाल सकिनै लाग्दा मुलुकको नयाँ गभर्नर को बन्ला भन्ने विषयमा चर्चा चुलिएको छ। गभर्नर नेपाल चैत ५ मा अवकाश हुँदैछन्। उच्च पदमा ‘राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छे’ नियुक्ति गर्ने प्रचलनका कारण भावी गभर्नरमा पनि कुन नेताको सिफारिसमा कसले नियुक्ति पाउँछ भन्ने चर्चा चलेको हो।

अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू नयाँ गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच खासै छलफल हुन नपाएको बताउँछन्। गभर्नरका आकांक्षीहरूले अर्थमन्त्री खतिवडा, नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटी अनुनय– विनय गर्नुबाहेक अहिलेसम्म थप केही भएको छैन। अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीहरूले छलफल हुन बाँकी रहे पनि गभर्नरका लागि हुने सिफारिसमा तीनैजनाका ‘आ–आफ्ना मान्छे’ पर्ने बताए।

ती अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट अहिलेका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, अर्थमन्त्री खतिवडाका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र दाहालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ गभर्नरका लागि सिफारिसमा पर्ने दाबी गरे। –डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन्। ओलीको खल्तीमा अरु मान्छे नभए सिवाकोटी नयाँ गर्भनर बन्ने प्रबल सम्भावना छ। –लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको प्रियपात्र मानिन्छन्। अधिकारीका पक्षमा खतिवडाले प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराउन सकेमात्र उनको सम्भावना देखिन्छ ।

पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ सिफारिसमा पर्ने तीन मध्ये ‘हाम्रो नभएर राम्रो’ हेर्ने हो भने गभर्नरका लागि सबैभन्दा उपयुक्त पात्र देखिन्छन्। राष्ट्र बैंक ऐनले बहालवाला गभर्नर अवकाश हुनु एक महिना अघि नयाँ गभर्नर छान्न समिति गठन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्री संयोजक हुने समितिले नयाँ गभर्नरका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट सरकारले एकलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। ऐनले किटानी व्यवस्था गरे पनि गभर्नर नेपालको कार्यकाल सकिन एक साता मात्र बाँकी हुँदा पनि समिति गठन भएको छैन ।

आजको नागरिक दैनिकबाट