२३ फाल्गुन २०७७, आईतवार

मौद्रिक नीतिको समीक्षा : सेयर बजारमा कस्तो पर्ला दीर्घकालीन प्रभाव ?

आर्थिक सञ्जाल
२० फाल्गुन २०७६, मंगलवार १८:३६
आर्थिक सञ्जाल मंगलबार, २० फागुन २०७६
काठमाडौं ।  केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा सोमबार राति सार्वजनिक गरेको छ । समीक्षामा अधिकांश पुरानै नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् भने केही नयाँ नीति पनि थपिएका छन् । लगानीकर्ताहरुका अनुसार समीक्षामार्फत केही सकारात्मक विषय आएका छन् । जसले बजार विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ । अनि केही व्यवस्थाले पुँजी बजारमा सामान्य असर पर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षालाई कसरी हेरेका छन्, ? प्रस्तुत छ उनीहरुको विचार :
राजन लम्साल

महासचिव, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम
मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षाले पुँजी बजारको बारेमा खासै छोएको छैन । यद्दपि, लघुवित्त कम्पनीले वितरण गर्न पाउने लाभांश सम्बन्धी नीतिले यो समूहका सेयरमा केही असर गर्न सक्ने देखिएको छ । यस्तै, २ करोड रुपैयाँसम्मको ऋण कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा लिन पाउने व्यवस्थाले सकारात्मक भूमिका खेल्न देखिएको छ ।
५० लाखदेखि २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेशा–व्यवसायका लागि लिने कर्जा कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा पाउन सकिने मौद्रिक नीतिको समीक्षमा उल्लेख गरिएको छ । यसले अप्रत्यक्ष रुपमा पुँजी बजारमा पनि सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यता, लघुवित्त कम्पनीहरुले वार्षिक २०% भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा त्यसभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशमा २५% रकम ग्राहक संरक्षण कोष र अर्को २५% रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले केही असर गर्न सक्ने देखिन्छ । तथापि, यसको प्रभाव हेर्न र अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले पुँजी बजारलाई नराम्रो नगरेको बुझ्न सकिन्छ ।
ताराप्रसाद फुल्लेल

उपाध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल
मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा समग्रमा सेयर बजारको लागि स्वागत योग्य रहेको छ । समीक्षामा खासै उल्लेख्य नीतिगत परिर्वतन नभए पनि केही मुख्य कुराहरु परिर्वतन भएका छन् । खुला बजार करोबार तथा ब्याजदर कोरिडोरलाई प्रभावकारी बनाउदै बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन मार्फत ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने उल्लेख छ । यो सकारात्मक कदम हो । ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेशा–व्यवसायका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा लिन सकिने भएको छ । यो पनि राम्रो पक्ष हो ।

यसअघिको मौद्रिक नीतिमा भन्दा फरक लघुवित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जाको एक तिहाई अनिवार्य रुपमा कृषि क्षेत्रमा प्रभाह गर्नुपर्ने भनिएको छ । लघुवित्तहरुले वार्षिक २०% भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा प्रस्तावित लाभांश मध्ये त्यसभन्दा माथिको २५% रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५% रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको प्रभाव अध्ययन गर्न बाँकी छ ।

यसैगरी, नेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाले व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिई भारतबाट १० करोडसम्मको भारतीय रुपैयाँ र अन्य मुलुकबाट १० लाख सम्मको अमेरिकी डलर कम्तिमा ३ वर्ष अवधिका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज वा विना ब्याजमा ऋण तथा सापटी लिन पाउने व्यवस्था गर्नु राम्रो हो । समग्रमा पुँजी बजारको हित नै हुने देखेको छु ।

 दुर्गा तिवारी

सदस्य, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम
मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षाले खासै पुँजी बजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गरेको छैन । अधिकांश नीति नियम यसअघिकै निरन्तरता रहेको छ । नयाँ भनेको लघुवित्तको लाभांश सम्बन्धमा रहेको छ । वार्षिक २०% भन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गर्ने संस्थाले यो भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५% रकम ग्राहक संरक्षण कोष र अर्को २५% रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था आएको छ ।

यसले लघुवित्त कम्पनीहरुको भाउमा केही असर गर्छ कि भन्ने लागेको छ । यता, ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेशा–व्यवसायका लागि लिने कर्जा कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा लिने व्यवस्था भएको छ । यो सकारात्मक पाटो हो । समग्रमा पुँजी बजारको हित नै हुन्छ भन्ने ठानेको छु ।