२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार

बैकरहरूको मागलाई राष्ट्र बैंकले वास्तै गरेन, पछि सम्बोधन हुनेमा हामी ढुक्क छौः अध्यक्ष दाहाल

आर्थिक सञ्जाल
२० फाल्गुन २०७६, मंगलवार १०:०३

आर्थिक सञ्जाल मंगलबार, २० फागुन २०७६

काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो सोमबार साँझ अबेरा मौद्रिक नीति २०७६ को अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्यो । आगामी चैत ५ गतेबाट कार्यकाल सम्पन्न  हुँदै गरेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबि नेपालले कसैको दवावमा नआइ राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई कायम राख्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरे ।

यद्यपि नेपाल बैकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल भने तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने केही विषयलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षाले समेटेको बताए । ‘नयाँ गभर्नर आउँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने ‘ दीर्घकालीन असर पर्ने विषयपछि सम्बोधन हुन्छ, हामी यसमा ढुक्क छौं ।’ तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई भने अहिले समेटिएको छ ।

आवास कर्जा, प्राथमिकप्राप्त क्षेत्रमा गरेको व्यवस्थालगायतका विषय जुन अहिलेनै सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा थियो, त्यसमा सुधार भएको अध्यक्ष दाहालले बताए । नयाँ गभर्नरले दीर्घकालीन हितमा सोचेर नयाँ व्यवस्था ल्याउनेमा बैकर्सहरू आशावादी रहेका छन् । कार्यकाल शुरु भएदेखि विभिन्न दवाव खेप्दै आएका गभर्नरको यो निर्णयले आफ्ना मागहरू राख्न नियामक निकाय राष्ट्र बैंक नगइ शक्ति केन्द्र ‘अर्थ मन्त्रालयल ’ धाउने बैंकरहरूलाई राम्रो पाठ सिकाएको छ ।

गभर्नरको ५ वर्षे कार्यकाल सकिदै गर्दा बैकरहरूले  सिधा सम्बन्ध राष्ट्र बैंकसँग नराखेर अर्थ मन्त्रालयसँग आफ्ना माग राखेका थिए । अर्थ मन्त्रालयको यो नियन्त्रण मुखी कार्यले राष्ट्र बैंकका गभर्नरमात्र होइन कर्मचारीलाई समेत नैरास्यता पैदा गराएको थियो । गभर्नर डा.चिरञ्जीबि नेपाल अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपकारी नीतिका कारण मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न अप्ठ्यारोमा परेका थिए ।

बैकरहरूले केही समय अघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालार्य भेटेर स्प्रेडदर गणना विधिले नाफा घट्ने बताउँदै यसमा संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । बैकरहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा ऋण विस्तारमा भइरहेका कडाइ, मार्जिन कर्जाको लेन्डिङको सीमा  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जाको विषयका साथै काउन्टर साइक्लिक बफरको कार्यान्वयन सच्याउन माग गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यस वर्षको अन्त्यसम्म बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशत राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा पनि विचार गर्न बैकर्सहरूले अनुरोध गरेका थिए । यस अघि वित्तीय क्षेत्रमा अप्ठ्यारो पर्दा सम्न्धित क्षेत्रका सरोकारवाला (बैकर) र राष्ट्र बैंक मिलेर अर्थ मन्त्रालय जाने अभ्यास थियो । तर, अर्थमन्त्रीसँग लाइन मिलेपछि बैकरहरू सिधै आफ्नो समस्या तथा माग लिएर अर्थ मन्त्रालय पुग्छन् र डिल गर्छन, राष्ट्र बैंक जाँदैनन् ।

राष्ट्र बैंकले फागुन पहिलो साता नै मौद्रिक नीति समीक्षा गर्ने गरी तयारी गरेको थियो । यहि बीचमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसहित बैंकरलाई बोलाएर माग पुरा गर्न निर्देशन समेत दियो । अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजनमा समितिनै बनाएर बैकर्सहरूले राखेका मागका विषयमा छलफल गर्न भने । तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नो गरिमालाई कायम राख्दै बैकर्सहरूको जयाज मागलाई सम्बोधन गर्दै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्यो ।