१० बैशाख २०७८, शुक्रबार

बढाएको ६६.६७ विद्युत महशुल फिर्ता नगरे उद्योग बन्द गछौंः बुटवल–भैरहवाका उद्योगी

आर्थिक सञ्जाल
१९ फाल्गुन २०७६, सोमबार १९:०५

आर्थिक सञ्जाल । सोमबार,१९ फागुन २०७६

काठमाडौं । बुटवल भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरुले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत उपयोग गरेको नाममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत विद्युत महशुल वृद्धि गरी बिल पठाएको भन्दै गैरकानुनीरुपमा पठाइएको बिल नरोकिए उद्योगहरु बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यस औद्योगिक करिडोरका २२ उद्योगहरुले सोमबार नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गरी यही गएको मंसिर र माघबाट बिना सुचना ६६ दशमलव ६७ प्रतिशतले विद्युत महशुल वृद्धि गरी गैरकानुनीरुपमा बिल पठाएको भन्दै यो महशुल आफूहरुले तिर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

महासंघका पदाधिकारीहरुलाई समेत राखेर बुटवल भैरहवा क्षेत्रका उद्योगीहरुले आफूहरुले तोकिएअनुसारको विद्युत महशुल समयमा तिरेर दुई प्रतिशत छुटसमेत लिँदै आएको अवस्थामा एक्कासी महशुल वृद्धि गरी बिल पठाउने र छुट बिल भन्दै २०७२ सालदेखिको अतिरिक्त महशुलको बिल पनि पठाउने तयारी गरेको भन्दै त्यसै त महंगो लागतका कारण उद्योगहरु चलाउन कठिन भइरहेको बेला अर्को अतिरिक्त महशुल थप्ने कुराले उद्योगहरु बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
आफूहरुले ट्रंक लाइनबाट विद्युत जडान गरी पाउँ भनेर कुनै निवेदन नदिएको, लोडसेडिङको समयमा पनि सर्वसाधारण सरह लोडसेडिङ खेप्दै आएको, तर प्राधिकरणले आफ्नो बढि पैसा उठाएर आफ्नो कार्यक्षमता बढि देखाउने नाममा उद्योगीहरुको ढाड सेकाउने काम गरेको भन्दै आफूहरुले छुट बिलवापतको अतिरिक्त महशुल र पछिल्लो महशुल झण्डै दोब्बर बनाएर पठाइएको महशुल बुझाउन नसक्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अरु देशमा आफ्नो उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन राज्यले नै जग्गा निःशुल्क दिने, कर तथा विद्युत महशुलमा विशेष छुट दिने गरेकोमा नेपाल महंगो लागतमा काम गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीलाई नै भार थप्ने काम हुने गरेको बताए ।

उनले भारतलाई बिजुली बेच्ने कुरा गर्नुभन्दा स्वदेशी उद्योगलाई नै सहुलियतमा विजुली दिए त्यसले राष्ट्रलाई फाइदा हुने भन्दै एकातिर नयाँ उद्योग आउनुपर्यो भन्ने अर्कोतर्फ भएका उद्योगहरुलाई पनि बन्द गराउन खोज्ने सरकारको शैली ठिक नभएको बताए । महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उद्योग नै चल्न नदिने व्यवहार गरेर देश कसरी अघि बढ्न सक्छ ? भन्दै सरकारमा बस्नेहरुले आफ्नो कमजोरीको जिम्मेवारी नलिनेहरुलाई कारवाही कस्ले गर्छ ? भनी प्रश्न गरे ।