२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार

हुलाकी राजमार्गको ३८५ किमी कालोपत्र

आर्थिक सञ्जाल
१३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १६:०७

काठमाडौं । हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजना अन्तर्गत हालसम्म झण्डै ३८५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ ।

सो राजमार्गको लम्बाई ९७५ किमी रहेकोमा अहिलेसम्म ३३८ किमी सडक खण्डस्मिथ (ग्राभेल) तथा ९२ पुल सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ९७ किमी कालोपत्र, ४२ किमी खण्डस्मिथ र पाँच पुल सम्पन्न भएको छ ।

बाँकी निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइरहेको आयोजना प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले जानकारी दिए । तराईका धेरै जिल्लामा सडक प्रयोगमा आइसकेका छन् । आयोजना अन्तर्गत अधिकांश स्थानमा नयाँ ट्रयाक खोल्नेभन्दा राजमार्गका रुपमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘पहिले स्थानीय सडकका रुपमा रहेकामा अहिले हुलाकी राजमार्गको मापदण्डानुसार स्तरोन्नति भइरहेको छ ।’

निकुञ्ज क्षेत्र र जङ्गल क्षेत्रमा बाहेक अधिकांश स्थानमा सडक निर्माण अघि बढिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । निकुञ्जको भित्री भागमा साढे आठ किमी र ‘बफर जोन’ १५ किमीमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छैन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वातावरणीय अध्ययन सकिए पनि अझैसम्म निकुञ्ज कार्यालय वन विभागबाट स्वीकृति आइसकेको छैन । सो प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ । सो क्षेत्रमा ‘एलाइनमेन्ट’ परिवर्तनका विषय पनि अघि बढेको जनाइएको छ । उक्त मार्गमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमै जोड्न सकिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको प्रमुख बिसुरालले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले छुट्टै राजमार्ग निर्माण भन्दा तराई–मधेशका जनतालाई कसरी सहज हुन्छ भन्ने हो ।’ उक्त सडकले तराईका धेरै बस्ती समेट्ने र भारतको सीमा क्षेत्रसम्म पुग्नेछ । कतै कालोपत्र त कतै ग्राभेल सडकका कारण अहिले नै यहाँका स्थानीयवासीलाई सहज हुन थालिसकेको उनले बताए । पहाडी क्षेत्रको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जाने मध्यपहाडी राजमार्गले ठाउँठाउँमा नयाँ बस्ती निर्माण गर्ने भए पनि सो आयोजनाले पुराना बस्ती हुँदै अघि बढ्छ । राजमार्गस्तरको भए पनि यो सडकमा गति अन्यत्र जस्तो नहुन सक्ने उनले जानकारी दिए । लामो दूरीका सवारीसाधनसँगै यी सडकमा गाढा, ट्याक्टर लगायतका स्थानीय सवारी साधन समेत चल्नेछ । उनले भने, ‘यी सबैलाई हेरेर अन्यत्रको राजमार्गमा भन्दा कम गति निर्धारण गर्नुपर्न हुनसक्छ ।’

सो आयोजनाले विसं २०७० भन्दा पहिले ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजना समेत अझै अलपत्र अवस्थामा छन् । कतिपय स्थानमा सडक सम्पन्न भए पनि पुलका कारण सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नभएको बताइएको छ ।

राणा शासनमा चिठी आदान प्रदान गर्ने हुलाकी सडकको अवधारणाको विकास भएको थियो । सो आयोजनाको उद्देश्य तराई–मधेशमा रहेका जनतालाई यातायात सर्वसुलभ र सहज बनाउने सँगै यस क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार लगायतको विकास गर्ने रहेको छ । प्रतिनिधि सभा, विकास तथा प्रविधि समितिले गत मङ्सिरमा धनुषा र महोत्तरीका जिल्लामा राजमार्ग अन्तर्गत सडक अनुगमन समेत गरेको थियो ।

समितिले सरकारले सडकमा माटो कटान अनियमित रुपमा भइरहेको हुन सक्ने भन्दै प्राविधिक सहितको छानबिन समिति बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो । समितिले जनताका सुझाव र त्यहाँका आवश्यकतानुसार कल्भर्ट थप गर्नुपर्ने र सडकको सुरक्षाका लागि ‘रिटेनिङ’ वाल लगाउनु पर्ने समेत सुझाव दिएको छ । जलेश्वर–पिपरा, सोहर्वा–पर्सा–पर्कौली र भिट्ठामोडमा छ लेनमा निर्माण गर्नुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ ।

सडकको चौडाइ केन्द्रबाट १५/१५ मिटर हुनेछ । सरकारले आव २०७९/८० सम्ममा सडक निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको संशोधित बजेट रु ६१ अर्ब रहेको छ ।