३० बैशाख २०७८, बिहीबार

यती समूहको स्वार्थमा ओलीले बनाएका थिए सेक्युरिटी प्रेस खरिद योजना, बिष्णुसमेत संलग्न

आर्थिक सञ्जाल
९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०८:२५

आर्थिक सञ्जाल । शुक्रबार, ९ फागुन २०७६
२६ वैशाख ०७३, राष्ट्रपतिका रूपमा पहिलो पटक विद्या भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा सार्वजनिक गरेकी थिइन । कार्यक्रममा १३८ बुँदा थिए, जसको १०९औँ बुँदामा उल्लेख थियो– ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी सुरक्षण मुद्रण कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।                                                                                                    ’ देशमा सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस) स्थापना गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा हुँदा सांसदहरूले टेबुल ठोकेर स्वागत गरेका थिए । यो घोषणा सेक्युरिटी प्रेस बेचबिखन गर्ने विदेशी कम्पनीका एकजना एजेन्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पार्न लगाएका थिए भन्ने टेबुल ठोक्ने सांसदहरूलाई हेक्का पनि थिएन ।                                                  आफ्नो ‘स्किम’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पार्न सफल स्विस कम्पनी केबिए नोटासिसका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्र भन्छन्, ‘सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न सकिन्छ र सबैलाई फाइदा हुन्छ भनेर मैले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई कन्भिन्स गरेँ, त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा यो ‘स्किम’ परेको हो ।                                                                                             ’ तर, नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न नपाउँदै २३ साउन ०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो । उता, ‘स्किम’ बनाएका स्विस कम्पनीका एजेन्ट मिश्र उपयुक्त समयको पर्खाइमा थिए । ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा ३ फागुन ०७४ मा सिंहदरबार फर्किएपछि मिश्र आफ्नो कारोबार हुनेमा ढुक्क भएका थिए ।                                                                                                                                                      विभागीय मन्त्रालय भएकाले उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासँग संवाद अगाडि बढाए । त्यही संवादको क्रममा मन्त्री बाँस्कोटा स्विस कम्पनी मात्र होइन, जर्मन कम्पनी भेरिडोस र फ्रेन्च कम्पनी आइएन ग्रुप पनि बार्गे्निङमा छन् भन्ने मिश्रले थाहा पाए । त्यसैले उनले हतियारका रूपमा बाँस्कोटासँगको प्रत्यक्ष संवाद आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड गरे । त्यही रेकर्ड अहिले सार्वजनिक भएको छ ।                                                                                                रेकर्ड अनुसार २५ अर्बमा प्रेस खरिद भएमा ७४ करोड कमिसन आउने र ५५ करोडसम्म कमिसन दिन मिश्र तयार भएका छन । तर, मन्त्री बाँस्कोटाले २५ अथवा २७ को सट्टा २८ अर्बको प्याकेज बनाउन र कमिसन बढाउन एजेन्टलाई आग्रह गरेको रेकर्डमा प्रस्ट सुनिन्छ ।  यो रेकर्ड गरेपछि स्विस कम्पनीका एजेन्ट मिश्रले आफूलाई बलियो ठानेका थिए । तर, यसको हेक्का नभएका मन्त्री बाँस्कोटा भने प्रक्रियाका रूपमा जर्मन र फ्रेन्च कम्पनीलाई कागजी रूपमा भिडाएर औपचारिक रूपमा फ्रेन्च कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारीमा लागिसकेका थिए ।                                                                                        किनकि, यो कारोबारमा यती समूह प्रवेश गरिसकेको थियो । सुरुमा जर्मन कम्पनीले नोटसमेत छाप्ने प्रेसका लागि ३७ अर्ब ८३ करोड र फ्रेन्च कम्पनीले ३८ अर्ब ४७ करोडको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, यी कम्पनीबाट ‘फुल प्याकेज’को होइन, नोटबाहेक अरू सामग्री छाप्ने गरी ‘सस्तो प्याकेज’को तयारीमा सरकार लागेको थियो । यसका लागि भएको मिलिभगतअनुसार जर्मन कम्पनीको २३ अर्ब ७० करोड र फ्रेन्च कम्पनीको २३ अर्ब नौ करोडको कोटेसन मागिएको थियो । दुई कम्पनीबीच मिल्दोजुल्दो प्याकेज मागेर फ्रेन्च कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारको तयारी थियो । तर, यो सस्तो प्याकेज ११ अर्बमा दिने भन्दै स्विस कम्पनीका एजेन्ट मिश्र पनि मन्त्रीको पछि लागिरहेका थिए ।                                                                           मिश्रले लेखा समितिमा उपस्थित भएर पनि यस्तो बयान दिइसकेका छन । उता, महँगो भए पनि यती होल्डिङ्सलाई ठेक्का दिन सरकार निश्चित भइसकेको थियो । यसका लागि फ्रेन्च कम्पनी आइएन गु्रपको नेपाल एजेन्ट यती होल्डिङ्सका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पा र मन्त्री बाँस्कोटासँगै पेरिस जाने तयारी भएको थियो । शेर्पा पाथीभरामा सरकारबाट सित्तैमा लिएको जग्गामा केबलकार चलाउने तयारीमा पनि थिए ।                                                                                                  त्यही परियोजना हेर्न उनी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि लिएर १५ फागुनमा पाथीभरा पुगेका थिए । त्यो दिन मौसम धेरै नै खराब थियो । तर, बेलुका नै मन्त्री बाँस्कोटासँग युरोप उड्ने तयारी भएकाले शेर्पाको जोडबलमा पाथीभराबाट हेलिकोप्टर उडेको थियो । तर, दुर्भाग्य, केही मिनेटमै हेलिकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त भयो, मन्त्री अधिकारी र शेर्पा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव युवराज दाहाल सहित सात जनाको मृत्यु भयो । दुर्घटनामा शेर्पाको निधन भए पनि मन्त्री बाँस्कोटाको युरोप यात्रा रोकिएन ।                                                                                                              उनी फ्रेन्च कम्पनीसँग ‘डिल’ गर्न हिँडेको थाहा पाएपछि स्विस कम्पनीका एजेन्ट पनि पछिपछि पेरिस पुगेका थिए । उनीहरू सँगै एउटै गाडीमा फ्रान्सबाट स्विट्जरल्यान्डसम्म पुगेका थिए । तर, मन्त्री बाँस्कोटाबाट आफ्नो व्यापारिक चासो पूरा नहुने भएपछि निराश भएका मिश्रले नेपाल आएपछि सरकारलाई धम्क्याउन थाले । यसबीचमा करिब एक वर्ष उनले कहिले फकाएर, कहिले धम्क्याएर सरकारलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गरे । सँगै उनले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उजुरी दिए । समितिले उनलाई विज्ञका रूपमा बोलाएको थियो, जहाँ उनले भने, ‘११ अर्बको प्रेस २३ अर्बमा खरिद गर्ने प्रक्रिया हुँदैछ, भ्रष्टाचारको छानबिन गरिपाऊँ ।                                                                                                               ’ लेखा समितिमा मिश्रले बयान दिएपछि सत्तारुढ दलभित्र पनि हलचल भयो । त्यसबीचमा उनले आफ्ना पुराना शुभचिन्तक तथा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई भेटेर मन्त्री बाँस्कोटासँगको अडियो संवाद पनि सुनाएका थिए । अडियो सुनाउन गत २२ पुसको राति ८ः३० बजे मिश्र पौडेल निवास भैँसेपाटी नै पुगेका थिए । ‘सरकारले सोच्न सक्छ भनेर मैले विष्णु पौडेललाई अडियो रेकर्ड दिएको हुँ, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउँछु र खबर गर्छु भन्ने वचन दिनुभएको थियो ।’ अडियो सुने पनि प्रधानमन्त्रीबाट मिश्रले सकारात्मक जवाफ पाएनन ।                                                                                                                    बरु, यसबीचमा सार्वजनिक लेखा समितिका पदाधिकारी र नेकपाका शीर्ष नेताहरूले मन्त्री र मिश्रको बार्गेनिङको अडियो रेकर्ड सुनिसकेका थिए । तर, यस विषयमा बेखबर जस्तै बनेर २८ पुसमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बाँस्कोटालाई सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिए । त्यसपछि आफ्नो व्यापारिक चासो पनि सम्बोधन नहुने भएपछि मिश्रले आफुसँग भएको ‘अडियो अस्त्र’ प्रयोग गरे । उनले मन्त्रीसँग पनि निरन्तर बार्गेनिङमा थिए ।                                                                       अडियोमा सेक्युरिटी प्रेसको मात्र होइन, स्याटेलाइट खरिदको विषयमा पनि मन्त्री बाँस्कोटा र एजेन्ट मिश्रबीच बार्गेनिङ भएको छ । त्यसमा थप सवा अर्बको लेनदेन गर्ने संवाद भएको छ । तर, त्यो अडियो उनले अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न मानेका छैनन । तर, साइबर क्राइममा संलग्न भएको भन्दै उनलाई पक्राउ गर्न लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।  नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।