२८ बैशाख २०७८, मंगलवार

अरुण तेस्रोको ट्रान्समिसन लाइन संखुवासभा हुँदै ७ जिल्लामा पुग्ने

आर्थिक सञ्जाल
८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०८:४०

काठमाडौं : भारतीय सतलज कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाका लागि अहिले सडक, ड्याम साइड, पावर हाउस तथा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य धमाधम अघि बढिरहेको छ । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका –५ नुम फ्याक्सीन्दामा ड्याम साइडको काम भइरहेको छ भने पावर हाउस चिचिला गाउँपालिका दिदिङको पुखुवामासमेत निर्माण कार्य चलिरहेको  छ । आयोजनाले ट्रान्समिसन लाइन संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिराहा, मोहत्तरी हुँदै धनुषा पु¥याउने बताएको छ ।
ट्रान्समिसन लाइन अन्तर्गत ७ जिल्लामा ५१७ टावर निर्माण गरिने भएको छ । संखुवासभामा ४३, भोजपुर ७९, खोटाङ ६५, उदयपुरमा १३०, सिरहा २६, महोत्तरी ९५ र धनुषामा ७२ वटा टावर रहने सतलज कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अरुण धिमालले जानकारी दिए । उक्त टावर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जानकारी गराइसकेको सतलज कम्पनीले जनाएको छ ।

ट्रान्समिसन लाइन संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका दिदिङ पुखुवाबाट सुरु भई डाँडागाउँ, आहाले, छ्याङटी हुँदै खाँदबारी नगरपालिकाको सेकाहा, मानेभञ्याङ, माथिल्लो चेवा पुग्नेछ । यसैगरी, पिप्ले रयले बेशी हुँदै भोजपुर पुग्ने सतलज कम्पनीको कार्यालय तुम्लिङटारले जानकारी दिएको छ ।  अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरूपमा काठमाडौंको द्वारिकाज होटेलबाटै रिमोर्ट सिस्टमबाट २०७४ वैशाख २८ गते शिलान्यास गरेका थिए ।

५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस अरुण तेस्रोबाट ९०० मेगावट विद्युत उत्पादन हुने र आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब २० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । प्रभावित परिवारलाई आयोजनाले ३० युनिटका दरले निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । आयोजनाले २७४ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गरेर करिब १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा पनि बाँडिसकेको छ ।

यस आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा ३४० अर्ब रोयल्टी, निःशुल्क बिजुली, आय कर, भ्याट र भन्सार शुल्कबाट लाभ लिनेछ । उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि सतलजले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा आयोजना सञ्चालन हुनेछ । रासस