७ बैशाख २०७८, मंगलवार

नियमन आयोगले चैतभित्र बिजुलीको महशुल समायोजन गर्ने, १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क दिने

आर्थिक सञ्जाल
७ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०९:२२

आर्थिक सञ्जाल । बुधबार, ७ फागुन २०७६
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत उपभोक्ता महशुल समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आगामी चैत मसान्तभित्र आयोगले महशुल समायोजनको निर्णय गर्ने भएको छ । आयोगले जारी गरेको निर्देशिकामा २ महिना भित्र महशुल समयोजन गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । फागनु १ गतेदेखि महशुल समायोजनको काम सुरु भएको आयोगका सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले जानकारी दिएका छन । खतिवडाले चैत मसान्तसम्म महशुल समायोजनको निर्णय गरिसक्ने बताए ।


आयोगले काम सुरु गर्न साथ नेपाल विद्युत प्राकिरणले महशुल समायोजनका लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो । प्राधिकरणको गत माघ ८ मा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले महशुल महशुल निर्धारण तथा पुनरावलोकनका लागि पुनः आयोगमा प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि कात्तिकमा गरेको प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेपछि प्राधिकरणले पुनः अर्को संशोधित प्रस्ताव पेश गरेको हो ।

आयोगले सर्वसाधारणहरुको तर्फबाट पनि प्रतिक्रिया लिन थालेको खतिवडाले बताए । सार्वजनिक सुनुवाइ लगायत सर्वसाधारणहरुबाट जानकारी लिने काम सुरु गर्न लागेको छ । आयोगले साना उपभोक्तालाई १० युनिटसम्म निःशुल्क गरेर ११ युनिटदेखि माथि नयाँ महशुल तोक्ने तयारी भएको उनले बताए । सरकारले पनि १० युनिटसम्म बिजुली महशुल निःशुल्क गर्ने योजना ल्याएकाले यसलाई सघाउने संकेत गरेका छन ।
विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा केहीको घटेको र केहीको मात्र बढाउन प्रस्ताव गरेको खतिवडाले बताए । विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेपनि आयोगको निर्णय विना महशुल बढाउन पाइन्दैन ।
प्राधिकरणले उपभोक्ता विद्युत महसुल र चार्जिङ स्टेशनको विद्युत महसुल प्रस्ताव सहितको निवेदन प्राधिकरणले पठाएको छ । यस्तै उद्योगले लिंदै आएको डेडिकेटेडको महशुल शुल्क घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल ६५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिंदै आएकोमा यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव प्राधिकरणको छ । तर, ग्राहस्र्थ उपभोक्तालाइ भने प्रस्ताव गरेको छैन ।
यस अघि आयोग गठन नभइसकेको र नयाँ निर्देशिका नहुँदा विद्युत प्राधिकरणले महशुल बढाउनका लागि प्रस्ताव गर्न पाएको थिएन ।
वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले पल्लिो दुई वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, चालु आर्थिक वर्ष र आगामी वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण आयोगमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
बिजुली बिक्रिबाट प्राप्त हुने आम्दानी, ऊर्जा उपभोग शुल्क, लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, अन्य स्रोतबाट हुने आम्दानी, विद्युत खरिद परिमाण र लागत, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको वार्षिक खर्च, ब्याज भुक्तानी, वार्षिक र कर्मचारी खर्चको विवरण प्राधिकरणले पेश गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरण विगत २ वर्षदेखि लगातार नाफामा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।