२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार

लघुवित्त मर्जरमा जाँदै, ३१ वटा लघुवित्त मर्जरमा गएर १३ वटा हुने

आर्थिक सञ्जाल
२७ पुष २०७६, आईतवार ०९:१४

आर्थिक सञ्जाल । काठमाडौं, पुस २७ नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई बिशेष प्याकेज ल्याएर मर्जरमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरु स्तहस्फूर्त रुपमा मर्जरमा जानका लागि त्यस्तो बिशेष प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो ।
मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकलाई बिशेष सुविधा दिए जस्तै लघुवित्तलाई पनि त्यस्तै किसिमको प्याकेज ल्याएर मर्जरमा लैजाने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो । मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षासम्ममा त्यस्तो नीति ल्याउने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
हाल ३१ वटा लघुवित्त कम्पनी मर्जरमा गएर १३ वटा हुने गरी मर्जरको प्रस्ताव आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । स्तहस्फूर्त रुपमा अझै आउन भनेर नै बिशेष सुविधा सहितको प्याकेज ल्याउन लागिएको जानकारी पनि ती उच्च अधिकारीले दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, गत असोजसम्ममा ८९ लघुवित्तहरु सञ्चालनमा छन् । बजारमा ती लघुवित्तको उपस्थिति बढी नै भएका कारण आगामी दिनमा मर्जरलाई अझ प्राथमिकतामा राखेर अघि बढने नीति ल्याउन लागिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
लघुवित्तलाइ मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकलाई दिएका ५ सुविधा जस्तै सुविधा दिने गरी बिशेष प्याकेज ल्याउन लागिएको हो । मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई कर छुट लगायतका सुविधा दिने गरी बिशेष प्याकेज ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
‘सकेसम्म सकेसम्म फोर्स गरेर, बाध्य पारेर मर्जर नगरौं भन्ने हाम्रो नीति हो,’ राष्ट्र बैंकका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘स्तहस्फूत रुपमा मर्जरमा आउन भन्नका लािग ५ ओटा ईन्सेन्टिभ सहित ल्याएको प्याकेज ल्याउने तयारी गरेका छौ ।’
पछिल्लो समय वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी जस्तै लघुवित्त कम्पनीले पनि मर्जरको बाटो अपनाउन थालेका छन् । पुँजीको आकार बलियो भएपछि लगानी गर्न सजिलो हुने भन्दै उनीहरु मर्जरमा जान लागेका हुन् ।
केही दिन अघि मात्र वोमी र नागरिक लघुवित्त आपसमा मर्ज भएर एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । केही लघुवित्तले मर्जरको प्रस्ताव साधारण सभामा लैजाँदै छन् । मर्जरमा जानका लागि केहीले स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन समेत दिएका छन् ।
मर्जरमा जान लघुवित्तलाई बाध्य नबनाइएको तर, स्वाभाविक रुपमा जाने क्रम बढेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई अहिले भने कुनै सहुलियत दिइएको छैन ।
केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्था धेरै भएको भन्दै मर्जरमा जानका लागि सार्वजनिक रुपमा आब्हान गर्दै आएको छ । लघुवित्त संस्थाको संख्या बढे पनि गुणस्तर बढ्न नसकेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले गाभिन प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । चालु आ.व.को अन्त्यसम्ममा प्रक्रिया पूरा गरी अर्को वर्षदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने तयारीमा केही लघुवित्त संस्था लागेका छन् ।
असार मसान्तसम्ममा मर्जर प्रक्रिया पूरा गरी साउनदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने र गाभिने तयारीमा रहेको एक लघुवित्तका उच्च अधिकारीले बताए । ‘केही लघुवित्त कम्पनीको स्वाप रेसियो र सञ्चालक समिति लगायत विषयमा सहमतिका लागि छलफल हुन थालेको छ,’ ।
आगामी दिनमा मर्जरमा जाने लघुवित्त संस्थाको संख्या अझै बढ्ने विज्ञ बताउँछन् केही लघुवित्त गाभिनका लागि वित्तीय संस्था खोज्दै हिँड्ने क्रम पनि जारी छ ।
लघुवित्तको संख्या अधिक भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले मर्जरको व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले सञ्चालन खर्च घटाउन र ठूलो पुँजी आधार भएको बलियो संस्था बनाउन मर्जरको नीति अगाडि सारेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले एक सय भन्दा बढी लघुवित्त सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । यस्ता संस्था पर्याप्त भएको भन्दै नयाँ लघुवित्त सञ्चालनका लागि आवेदन लिन समेत बन्द गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या बढी भएको भन्दै मर्जरमा जान बाध्य पार्ने गरी चुक्ता पूँजीको प्रस्ताव ल्याएको थियो । उक्त पूँजी बृद्धिको प्रस्तावले ती वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा जान वाध्य भएका थिए ।
लघुवित्तलाई स्तहस्फूत रुपमा मर्जरमा जान पहिले बिशेष सुविधा सहितको प्याकेज ल्याउने त्यो प्याकेज मार्फत पनि मर्जरमा जान हिचकिचावट गरे भने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई जस्तै पूँजी बृद्धिको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना पनि रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघि केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष ०७२ र ७३ को मौद्रिक नीतिमा चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने प्रावधान राखेपछि बैंक, वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान दबाब परेको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकले आठ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले दुई अर्ब ५० करोड, चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले एक अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाले ५० करोड पुँजी पुु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसैगरी, राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड, चारदेखि १० जिल्लेले ८० करोड र एकदेखि तीन जिल्लेले ४० करोड पुँजी पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि उनीहरु मर्जरमा जान उनीहरु बाध्य भएका थिए ।