२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार

गाडी खरिदका लागि लचिलो नीति ल्याउन दवाव दिँदै व्यवसायी

आर्थिक सञ्जाल
१७ माघ २०७६, शुक्रबार ०८:३५

 

आर्थिक सञ्जाल । काठमाडौं । गाडी खरिदका लागि लचिलो नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई व्यवसायीहरुले दवाव दिन थालेका छन् । निजी गाडी बिक्रेताहरुले अर्थ मन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई पटक–पटक भेटी अहिलेको व्यवस्थाले निजी सवारी साधानको बिक्रीमा कमी आएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था परिवर्तनका लागि दवाव दिन थालेका हुन् । अर्थ मन्त्री खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निजी गाडी खरिदमा लगाइएको कडा व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रीको निर्देशन अनुसार राष्ट्र बैंकले त्यस्तो व्यवस्था खुकुलो बनाउनका लागेको हो । अहिले राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजनका सवारी साधन खरिद गर्दा ५० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ६० प्रतिशत पुर्याउन लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । यदि त्यस्तो व्यवस्था भए निःशत सर्वसाधारणले गाडी किन्दाका बखत ४० प्रतिशत बुझाउनु पर्ने र बाँकी ऋण भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिन पाउने छन् । अहिले ५० प्रतिशत ‘डाउन पेमेन्ट’ (नगद भुक्तानी) गरेर कार किन्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी पैसा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋण दिन पाउने व्यवस्था छ । गाडी किन्दा कूल मूल्यको आधा रकम तत्कालै तिर्नुपर्ने र बाँकी पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चर्को ब्याजदरमा लिनु पर्ने अवस्था आएका कारण निजी गाडी खरिदमा कमी आएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले निजी सवारी साधन किन्ने सर्वसाधारणलाई अर्को जटिलता थपिदिएको छ । कर तिरेर बाँकी रहेको आम्दानीको आधा मात्र ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने गरेको छ । आम्दानी गरेको रकममा कर तिरेको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्ने र त्यसको आधा मात्र ऋण पाइने भएपछि धेरैको गाडी किन्ने सपना चकनाचुर हुँदै आएको छ ।
कुनै व्यक्तिले कर तिरेर बाँकी हुने मासिक तलब रकम ५० हजार रुपैयाँ छ भने उसले मासिक रुपमा तिर्ने किस्ता २५ हजार रुपैयाँ हुन आउने रकमसम्म मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउँछ ।
कर्मचारीको हकमा त्यस्तो व्यवस्था छ । तर, कसैले आफनो खेतीपाती वा कुनै तरिकाबाट आम्दानी गरेको छ भने त्यसले गाडी किन्नका लागि आम्दानीको स्रोत देखाएर मात्र हुँदैन । आम्दानी गरेको रकमको कर तिरेको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्ने भएकाले पनि सर्वसाधारणलाई गाडी किन्न कठिन भएको हो ।
निजी गाडी किन्दा गाडीको कुल मूल्यको आधा रकम तत्काल बुझाउनु पर्ने र बैंकबाट लिएको बाँकी आधा रकमको ब्याज पनि चर्को तिर्नुपर्ने भएपछि गाडी किन्नेहरुमा कमी आएको अवस्थामा फेरी गत पुस ९ गते राष्ट्र बैंकले झनै जटिल व्यवस्था ल्याएपछि अझै गाडी किन्ने घटेका छन् ।
दुई वर्ष अघिसम्म गाडी किन्नलाई ७० प्रतिशतसम्म बैंकले ऋण दिने गर्दथे । त्यतिबेला बैंकको ब्याज पनि ७, ८ प्रतिशत मात्र थियो । त्यतिबेला गाडी किन्न पनि सहज थियो । तर, बैंकहरुको नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकले त्यसरी गएको ऋण अनुत्पादक भन्दै अकुश लगाउन थालेपछि र बैंकले पनि एकल अकंमा प्रवाह गर्दै आएको ऋणको ब्याजलाई १४ प्रतिशतसम्म पुर्याउन थालेपछि निजी गाडी किन्नेमा कमी आएको थियो । आम्दानीले थेग्न नसक्नेले पनि गाडी खरिद गर्दै आएका थिए । पछिल्लो पटक आम्दानीको स्रोत देखाउनु पर्ने र राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ नियमले मान, शान र प्रतिष्ठाका लागि मात्र गाडी खरिद गर्नेहरुलाई झनै असजिलो बनाएको छ । यसले समग्रमा गाडी खरिदमा कमी आएको छ । तर, यसभन्दा अघि उनीहरुको सपना बैंकले साकार पारेका कारण गाडी खरिदमा उल्लेख्य बृद्धि भएको थियो । तर, बैंकले पनि कडाइ गरेपछि निजी गाडी खरिदमा झनै कमी आएको हो ।
पछिल्लो समय बैंकहरुले लागनी योग्य रकम अभाव (तरलता)को अभाव भएको भन्दै सवारी साधन खरिदका लागि दिने कर्जाको ब्याजदर बढाएर १४ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । नयाँ वर्ष,चाडपर्वको अवसरमा छुट भन्दै कम ब्याज देखाएपनि गाडी किनेको एक दुई महिनाभित्रै २÷३ प्रतिशतसम्म बैंकले ब्याजदर बढाउने गरेको छन् । बैंकहरुमा कर्जा दिने पैसा अभाव भएको भन्दै ऋणको ब्याज दर बढाएपछि गाडी खरिद गर्न सर्वसाधारणले सकिरहेका छैनन् । यस्तो समयमा राष्ट्र बैंकले झनै कडा व्यवस्था गरेपछि निजी गाडी खरिदमा समस्या थपिएको हो ।