२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार

ब्याजदर बढेको छ, घटाउन सकिएको छैन

आर्थिक सञ्जाल
१९ मंसिर २०७६, बिहीबार १५:२२

 

अशोक सम्सेर राणा,

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, हिमालयन बैंक

केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको २५ प्रतिशत नाफा घट्ने गरी ल्याएको स्प्रेडदरलाई पुनरावलोक गर्नका लागि दवाव दिँदै आउनु भएको छ । तर, त्यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले केही कदम चाल्ला जस्तो त देखिएनन ?

हामीले बैंकहरुको नाफा घटने गरी निर्देशिका ल्याएकोले राष्ट्र बैंकलाई पुनरावलोकन माग गर्दै आएको छौं । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक ६, ६ महिनामा मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै आएको छ । यसपाली पनि माघतिर गर्छ । उक्त समयमा बैंकहरुको २५ प्रतिशत नाफा घट्ने गरी ल्याएको स्प्रेडदर सच्चाउने बचन दिएको छ । यस बिषयमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको छ ।

यस्तो निर्देशिका ल्याउनु भन्दा पहिले राष्ट्र बैंकले तपाईहरुसँग छलफल गरेको थिएन ?

निर्देशिका ल्याउनु अघि हामीसँग राष्ट्र बैंकले कुनै छलफल गरेको थिएनन् । छलफल गरेको भए बैंकहरुलाई असर पर्ने कुरा गर्ने थियौं ।

राष्ट्र बैंकको ल्याएको निर्देशिकाले बैंकको नाफा २५ प्रतिशतले घट्छ भन्नु भएको छ । कसरी घट्छ नाफा ?

राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदलाई क्रमिक रुपमा ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशत र अहिले ४.४ प्रतिशतमा ल्याएको छ । यो राष्ट्र बैंकको नीति हो । तर, पछिल्लो निर्देशनले स्प्रेडदर गणना विधि नै परिवर्तन गरेर अप्रत्यक्ष रुपमा ३.२ प्रतिशतमा झारेको छ । ४.४ प्रतिशतमा भएको व्यवस्थासम्म ठिकै छ । तर, त्यसबाट पनि झारेर ३.२ प्रतिशत अपत्यक्ष रुपमा ल्याउँदा बैंकको नाफा २५ प्रतिशतले घट्छ । यसो गर्नु ठिक होइन मात्र भनेका हौं ।

स्प्रेडदरसँगै राष्ट्र बैंकले वफर र बैंकस्योरेन्समा पनि निर्देशन दिएको थियो । त्यस बिषमा पनि तपाईको आपती हो कि ?

राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर २ प्रतिशतले लगाएर पूँजी कोष अनुपात ११ बाट १३ प्रतिशत पु्याइको छ । अब बाणिज्य बैंकहरुले कम्तिमा १३ प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नु पर्छ । यसले केही बैंकलाई कर्जा बिस्तारमा असर पर्ने हो । बैंकास्योरेन्स बन्द गरेको छ । बफर र बैकास्योरेन्सले त बैंकहरुलाई त्यति धेरै असर गर्दैन् ।

बैंकिड. क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव खेप्न लागेको पनि करिव तीन वर्ष हुन लाग्यो । अहिले तरलताको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले त लगानीयोग्य रकमको त्यति धेरै कमी भइसकेको छैन् । वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढेकाले पनि तरलताको समस्या केही समयका लागि त्यती जटिल नभएको हो । तर, अब तरलताको अभाव अझै धेरै हुने निश्चित छ । ऋणको माग धेरै बढेको छ । निक्षेप भने तरलताको अनुपातमा कम नै संकलन हुँदै आएको छ।  विगत २,३ बर्षयता सरकारले धेरै जसो पुँजीगत बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च गर्ने गरेको छ । यसले पनि समस्या ल्याइ दिएको हो । पुस मसान्तमा फेरि ठूलो परिमाणको रकम राजस्वको रुपमा सरकारी खातामा जम्मा भएर बस्छ । त्यसैले चाढै समस्या समाधान होला जस्तो देखिदैन ।

तरलताको अभाव कम गर्न विदेशी संस्थाबाट ऋण ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकलेले बाटो खुला गरिदिएको छ । यसले पनि तरलताको अभावलाई कम गन सकेनन नि ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी ऋण ल्याउनका लागि सुरुमा नीतिगत रुपमा बाटो खोली दिएपछि एनएमबी बैंकले मात्र पैसा ल्याएको छ । बाँकी बैंकले पैसा ल्याउन सकेका छैनन् ।

हिमालयन बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउने कुरा गरेको थियो । के हुँदै छ ?

ल्याउने कुरा गरिरहेका र्छौ । अहिले पनि कुरा भइरहेको छ ।

विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिदाँ पनि स्वदेशी भन्दा बढी ब्याज तिर्नु पर्ने रहेछ नि ?

हेजिड. फन्डको व्यवस्था नभएका कारण बढी ब्याज तिर्नु परेको हो । अहिले बैंकले लिएको ऋणको व्याजदर करिव १०.२५ प्रतिशतको जति तिर्नु पर्छ । हेजिड. फन्डको व्यवस्था भयो भने ८.५ देखि ९ प्रतिशत ब्याज मात्र तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले हेजिड. फन्डको आवश्यकता परेको हो ।

बैंकमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएपछि त फेरी ब्याजदर बढने हो कि ?

ब्याजदर बढेका छ । घटाउन सकिएको छैन् ।

ब्याजदरमा सहमति गरेर बैंकहरुले काटेलिङ गरे भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ नि ? सहमतिलाई नगरी ब्याजदर निर्धारण बजारलाई नै छाडि दिँदा हुँदैन ?

पछिल्लो समय दुबै कुरा आइरहेका छन् । केही बैंकरले अहिले भइरहेको सहमति अनुसार नै अगाडि बढनु पर्छ भन्दै आउनु भएको छ । केही बैंकरले ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्ने भएकाले यसलाई त्यतिकै छाडिदिनु पर्छ भन्ने कुरा पनि हुँदै आएको छ ।

हामीले ब्याजदरलाई खुल्ला छोड्ने हो भने १४, १५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अबस्था देखियो । निक्षेपको ब्याज नै १५ प्रतिशत भयो भने कर्जाको ब्याज १९ प्रतिशत पुग्न सक्ने हुन्छ । अनि त्यति महंगो ब्याजमा ऋण लिएर कसले लगानी गर्छ ? लगानी बृद्धि नभै राज्यले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पूरा हुदैन । तर, कतिन्जेल यसरी रोकेर राख्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अनुसार नै ब्याजदर पनि खुल्ला छोडिदिऔं भन्नेतर्फ पनि बैंकर्सका बीच छलफल चलिरहेको छ । हामीले खुल्ला छोडिदियौं भने त्यसपछिको जिम्मेवारी नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंककै हुन्छ । ब्याजदर बढी भयो भने त कही पनि पुगिदैन भन्ने अर्काे डर पनि छ ।

बैंकले ल्याएको सुन बिक्री भएन भनिन्छ । किन यस्तो भएको होला ?

अवैधानिक रुपमा आएको सुनले बजारको मागलाई धानेको छ । त्यसैले बैंकको सुन बिक्री नभएको हो । बैंकले ल्याएको सुन २ सय किलो भन्दा बढी थन्किएर बसेको छ ।

केही सयम अघिमात्र एटिएम ह्याक भयो । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

बेला बेलामा यस्ता घटना हुँदै आएका छन् । सुरक्षाका उपाय अपनाउन राष्ट बैकले वारम्वार निर्देशन दिँदै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि आइटी अडिट गराउने व्यवस्था लागु गरेको पनि २ वर्ष भएको छ । केही बैंकहरुले आइटी सेक्युरिटी टिम बनाउन सकेका छैनन् । यसले पनि समस्या भएको हो ।

यस भन्दा अघि एनआइसी एशियाको एटिएम ह्याक भएको थियो नि ?

हो, त्यसबेलामा पनि ठूलै रकम चोरी भएको थियो । धेरै रकम फिर्ता गर्न बैंक सफल भए पनि केही रकम फिर्ता गर्न सकेनन कि जस्तो मलाई लागेको छ । फिर्ता गर्न नसकेको रकम केही गरी मिलाए होलान् ।

एनआइसी एशिया बैंकको त्यो घटनापछि नेपाल राष्ट बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बैंक सञ्चालक तथा सिइओहरुलाई बोलाएर आइटीमा लगानी बढाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तो निर्देशन पछि पनि बैंकहरुले आइटीमा लगानी नबढाएकै हुन ?
गभर्नरले सबैं बैंकका सञ्चालक तथा सिइओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) लाई बोलाएर आइटीमा लगानी बढाउन निर्देशन दिनु भएको थियो । बैंकहरुले पनि सुरक्षामा लगानी बढाउँदै गएका छन् ।

नयाँ प्रविधिले बैंकलाई चुनौति दिइरहेको छ । बैंकहरुले त्यस्तो चुनौती सामना गर्न सकिरहेका छैनन् भन्दा हुन्छ ?

नयाँ प्रविधिले चुनौती पनि थपेको छ । ती चुनौतीबाट बच्न बैंकहरुले बढी खर्च नयाँ प्रविधि भित्र्याउन गर्दै आएका छन् । नयाँ प्रविधिलाई चुनौती दिँदै अपराधिक क्रियाकलाप हुँदै आएका छन् । नयाँ नयाँ तरिकाबाट ह्याकिड गर्ने काम भएको छ । एनआइसी एशिया बैंक ह्याकिड. गर्ने तरिका र अहिलेको तरिकामा फरक छ ।