२५ बैशाख २०७८, शनिबार

बैंकरहरुको विग मर्जर असफल

newaarthik
३० कार्तिक २०७६, शनिबार २२:१८

काठमाडौं । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको संख्या घटाउने उदेश्यले यस आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेट र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन विगत पाँच महिनामा हुन सकिरहेको छैन । बाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा गए कृषि, उर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा कर्जामा सहुलियत, कर्जा अवधी, बर्जा र व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत पु¥याउने, चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशत अनिवार्य ऋणपत्र निष्काशन अवधीलाई बढाउने र मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले २०७८ असार मसान्त भित्र यी काम गर्दा हुने सुविधा प्रदान गरेको छ । साथै शाखा विस्तारमा राष्ट्र बैंकको पूर्व अनुमति लिनु नपर्ने, मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, सिईओ लगायतले अर्को बैंक तथा वित्तिय संस्थामा काम गर्न वा निर्वाचित हुन नपाउने सुविधा लागु नहुने सुविधा दिंदा पनि ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक लि बाहेक अन्य कुनै पनि बैंकहरुले मर्जरमा जाने निर्णय गर्ने इच्छा देखाएको छैन ।
बैंक सञ्चालक बैंकर्सहरुले विगमर्जर नीति आयने वित्तिकै उसले बैंकिङ पहुँच घट्ने, ठुला बैंकमा समस्या आउँदा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमै ठुलो असर पु¥याउने भन्दै विरोध गरेपछि राष्ट्र बैंक दवावमूलक मर्जरको नीतिबाट पछि हटेर विग मर्जरलाई बैंकहरुको स्वच्छिक निर्णयमा छाडेको थियो । यद्यपी डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई अनियमितताको आरोपमा निलम्वन गरि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले एक छानवीन समिति बनाई कारवाही प्रकृया अगाडि बढाएपछि खराव वित्तिय अवस्था भएका बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तिय संस्थाहरुका सञ्चालक सदस्य, अध्यक्ष र सिइओलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकका अधिकारी र गभर्नरले विग मर्जर जान मौखिक दवाव दिंदै आएका छन ।
राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार क्षेत्र र ठुला उत्पादन उद्योग, मध्यम ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन बाणिज्य बैंकहरु वीच विग मर्जरको तर्क गर्दै आएको छ । विग मर्जर हुन सके त्यस्ता बैंकहरुको चुक्तापूँजी १६ अर्ब भन्दा माथि पुग्ने र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ । अहिले पूर्वाधार विकास बैंकको चुक्तापूँजी २० अर्ब छ । अन्य बाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापूँजी ८ अर्ब माथि छ । विग मर्जर पछि बाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापूँजी पनि पूर्वाधार विकास बैंक सरह नै पुग्ने छ । अहिले विगमर्जरका लागि ग्लोबल आइएमई बैंक लि. र जनता बैंक लि. ले मात्र राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका छन । यी दुई बैंक मर्ज हुँदा चुक्तापूँजी १७ अर्ब ११ करोड हुनेछ । यति चुक्तापूँजी भयो भने पूर्वाधार विकास बैंकको काम समेत बाणिज्य बैंकहरुले गर्न सक्षम हुन्छन । तर बाणिज्य बैंकहरुका सञ्चालक, अध्यक्ष र सिइओहरु विग मर्जरका लागि अनच्छुक देखिएका छन । सञ्चालकहरुको स्वार्थ बाझिने, उच्च कर्मचारी मिलानमा समस्या हुने, सञ्चालन खर्च बढ्ने, धेरै शाखा हुँदा सम्हाल्न गाह्रो हुने आदि कारणले विगमर्जर प्रति आकर्षण कम देखिंदै गएको छ । बैंकहरुको मूख्य काम निक्षेपको भुक्तानी र कर्जा लगानी गर्नु हो । ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्दा कर्जा जोखिम हुन पुगे भुक्तानीमा समस्या पैदा भई बैंक आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने बैंकर्सहरुको तर्क छ । तर राष्ट्र बैंकले भने बैंकहरुले प्रविधीमा लगानी गर्न समेत विगमर्जरमा जानु पर्ने दवाव दिंदै आएको बुझिएको छ ।

काठमाडौं । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको संख्या घटाउने उदेश्यले यस आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेट र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन विगत पाँच महिनामा हुन सकिरहेको छैन । बाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा गए कृषि, उर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा कर्जामा सहुलियत, कर्जा अवधी, बर्जा र व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत पु¥याउने, चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशत अनिवार्य ऋणपत्र निष्काशन अवधीलाई बढाउने र मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले २०७८ असार मसान्त भित्र यी काम गर्दा हुने सुविधा प्रदान गरेको छ । साथै शाखा विस्तारमा राष्ट्र बैंकको पूर्व अनुमति लिनु नपर्ने, मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, सिईओ लगायतले अर्को बैंक तथा वित्तिय संस्थामा काम गर्न वा निर्वाचित हुन नपाउने सुविधा लागु नहुने सुविधा दिंदा पनि ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक लि बाहेक अन्य कुनै पनि बैंकहरुले मर्जरमा जाने निर्णय गर्ने इच्छा देखाएको छैन ।
बैंक सञ्चालक बैंकर्सहरुले विगमर्जर नीति आयने वित्तिकै उसले बैंकिङ पहुँच घट्ने, ठुला बैंकमा समस्या आउँदा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमै ठुलो असर पु¥याउने भन्दै विरोध गरेपछि राष्ट्र बैंक दवावमूलक मर्जरको नीतिबाट पछि हटेर विग मर्जरलाई बैंकहरुको स्वच्छिक निर्णयमा छाडेको थियो । यद्यपी डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई अनियमितताको आरोपमा निलम्वन गरि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले एक छानवीन समिति बनाई कारवाही प्रकृया अगाडि बढाएपछि खराव वित्तिय अवस्था भएका बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तिय संस्थाहरुका सञ्चालक सदस्य, अध्यक्ष र सिइओलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकका अधिकारी र गभर्नरले विग मर्जर जान मौखिक दवाव दिंदै आएका छन ।
राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार क्षेत्र र ठुला उत्पादन उद्योग, मध्यम ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन बाणिज्य बैंकहरु वीच विग मर्जरको तर्क गर्दै आएको छ । विग मर्जर हुन सके त्यस्ता बैंकहरुको चुक्तापूँजी १६ अर्ब भन्दा माथि पुग्ने र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ । अहिले पूर्वाधार विकास बैंकको चुक्तापूँजी २० अर्ब छ । अन्य बाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापूँजी ८ अर्ब माथि छ । विग मर्जर पछि बाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापूँजी पनि पूर्वाधार विकास बैंक सरह नै पुग्ने छ । अहिले विगमर्जरका लागि ग्लोबल आइएमई बैंक लि. र जनता बैंक लि. ले मात्र राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका छन । यी दुई बैंक मर्ज हुँदा चुक्तापूँजी १७ अर्ब ११ करोड हुनेछ । यति चुक्तापूँजी भयो भने पूर्वाधार विकास बैंकको काम समेत बाणिज्य बैंकहरुले गर्न सक्षम हुन्छन । तर बाणिज्य बैंकहरुका सञ्चालक, अध्यक्ष र सिइओहरु विग मर्जरका लागि अनच्छुक देखिएका छन । सञ्चालकहरुको स्वार्थ बाझिने, उच्च कर्मचारी मिलानमा समस्या हुने, सञ्चालन खर्च बढ्ने, धेरै शाखा हुँदा सम्हाल्न गाह्रो हुने आदि कारणले विगमर्जर प्रति आकर्षण कम देखिंदै गएको छ । बैंकहरुको मूख्य काम निक्षेपको भुक्तानी र कर्जा लगानी गर्नु हो । ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्दा कर्जा जोखिम हुन पुगे भुक्तानीमा समस्या पैदा भई बैंक आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने बैंकर्सहरुको तर्क छ । तर राष्ट्र बैंकले भने बैंकहरुले प्रविधीमा लगानी गर्न समेत विगमर्जरमा जानु पर्ने दवाव दिंदै आएको बुझिएको छ ।